गणतन्त्र घोषणापछि नारायणहिटीबाट राति फोन, पूर्वराजाका ११ माग ।


काठमाडौ : संविधान सभाको पहिलो बैठक (१५ जेठ २०६५) ले गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको थियो। तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाडिसकेका थिएनन्।

गोविन्दप्रसाद ‘कुसुम’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थिए। सरकारले नारायणहिटी दरबार र दरबार परिसरमा रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याउने कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी सचिव कुसुमलाई दिइएको थियो। सबैको चासो श्रीपेच र राजदण्ड पूर्वराजाले सरकारलाई बुझाउलान् कि नबुझाउलान् भन्ने थियो।

सचिव कुसुमले पनि कार्यदल संयोजकको हैसियतमा त्यसबारे चासो लिइरहेका थिए। एक दिन राति १० बजेतिर उनको मोबाइलको घण्टी बज्यो। फोन गर्नेको नम्बर देखिएन, ‘स्क्रिन’मा ‘नो नम्बर’ देखियो। राज्यको शीर्ष जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई अर्काेलाई फोन गर्दा आफ्नो नम्बर नखुल्ने सुविधा दिइएको हुन्छ।

‘तपाईं सामान्य प्रशासन सचिव बोल्नुभएको हो?’ फोन गर्नेले सोध्यो। कुसुमले ‘हो’ भने। त्यसपछि फोन गर्नेले नम्र भाषामा धम्की दिन थाल्यो, ‘दरबारका सामानका बारेमा तपाईं किन कोट्याई–कोट्याई सोध्नुहुन्छ? श्रीपेचका बारेमा किन लामा–लामा कुरा गर्नुहुन्छ?’

पूर्वराजाले सरकारलाई श्रीपेच हस्तान्तरण नगर्ने संकेत गर्दै त्यो व्यक्तिले अगाडि भन्दै गयो, ‘श्रीपेच त राजाको हुन्छ, (त्यसैले) राजाले लिएर (श्रीपेच) सवारी हुन्छ। श्रीपेचको बारेमा तपाईंलाई किन यति धेरै चासो?’एकोहोरो भट्याएर फोन काट्नुअघि उसले कडा धम्की दियो, ‘तपाईंका छोराछोरी कहाँ पढ्छन्?

तपाईंको परिवारले के गर्छ? कसो गर्छ? सबैकुरा हामीले हेरेर बसेका छौँ, आफ्ना छोराछोरीको माया तपाईंलाई लाग्दैन? परिवारका बारेमा पनि सोचेर काम गर्नुहोला!’संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि नारायणहिटीबाट बाहिरिन राजी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले श्रीपेच र राजदण्ड छाड्न सामान्य आनाकानी गरेको त सुनिएको हो।

तर श्रीपेच बचाउने अन्तिम प्रयास स्वरूप दरबारियाहरूले आफूलाई ‘कलर आईडी’मा पहिचान नखुल्ने नम्बरबाट धम्कीसमेत दिएको खुलासा पूर्वसचिव कुसुमले हालै प्रकाशित आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक ‘प्रशासनभित्रको प्रशासन’मार्फत गरेका हुन्। कुसुमका भनाइमा– नारायणहिटी छाड्न पूर्वराजाका तर्फबाट दरबारले सरकारसँग ११ बुँदे माग (सर्त) पत्र पेस गरेको थियो।

‘कम्प्युटरमा टाइप गरिएको कागजमा ती माग राखिएका थिए’, कुसुमले भने, ‘त्यो मागपत्रका लागि दरबारको लेटरप्याड र कसैको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको थिएन। मागपत्र विशुद्ध ‘नन पेपर’ का रूपमा थियो।’ जब कुसुम कार्यदलले दरबारमा रहेका सरकारी सामानको अभिलेखका लागि ताकेता गर्न थाल्यो, तब आक्रोशित दरबारले सचिव शेखर ढुंगानामार्फत कुसुमलाई त्यो मागपत्र पेस गरेको थियो।

लगत्तै कुसुमले थाहा पाए– दरबारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि त्यो मागपत्र बुझाएका रहेछन्। त्यो मागपत्रमा पूर्वराजाले आफूलाई कानुनी कारबाही गर्न नपाइने र आफूलगायत राजपरिवारका सदस्यहरूलाई गणतन्त्रपछि पनि भत्ता दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

मागपत्रको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार र राजपरिवारका सदस्यहरूलाई हालसम्मको अवधिका लागि कानुनी रूपमा कारबाही नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ ‘गणतन्त्रअघि राज्यको हर्ताकर्ता पूर्वराजा हुनुहुन्थ्यो, आफूले शासन गरेका बेला उहाँका आदेशबाट कतिपय गैरकानुनी निर्णय पनि भएका हुनसक्थे’,

कुराकानीमा कुसुमले भने, ‘त्यसैले, आफू सत्तामा रहेका बेला भएका ती घटना वा निर्णयमा कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने माग राखिएको थियो।’ भत्ताको माग आठौं बुँदामा गरिएको थियो। भनिएको थियो, ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार तथा गत वर्ष व्यवस्था गरिएका राजपरिवारका सदस्यहरूलाई वार्षिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ।’

गणतन्त्रको घोषणा त १५ जेठ २०६५ मा भएको हो, तर २०६३ को अन्तिमतिर नै राजतन्त्र निलम्बन भइसकेको थियो। राजतन्त्र निलम्बन हुनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। गणतन्त्रअघिसम्म ‘राजपरिवारका सदस्यहरू’लाई सरकारले मासिक भत्ता दिने गथ्र्याे।

भत्ता प्राप्त गर्नेहरूमा राजा–रानी, युवराज–युवराज्ञी, नवयुवराज–नवयुवराज्ञी, अधिराजकुमारी तथा शाहज्यादीहरू थिए। आठौं बुँदाको आशय गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि उनीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने थियो।राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको थियो। तर त्यस मागपत्रमा पूर्वराजालाई ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार’कै रूपमा सम्बोधन गरिएको कुसुमले उल्लेख गरेका छन्।

तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज