यस्ता छन् वर्तमान समयमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरु


सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको द्रूत विकासबाट यस क्षेत्रमा आएको वहुआयामिक स्थितिले गर्दा यस क्षेत्रको नियमन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

यस क्षेत्रमा विकासले सृजना गरेको अवसरको सदुपयोग गर्दै अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्दछ । जसका लागि विद्यमान नीति तथा कानूनललाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल हुने गरी अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेकोछ ।

विश्वव्यापीस्तरमा दूरसञ्चार प्रविधमा भएको विकासलाई अनुकरण गर्दै नेपाल राज्यभर दूरसञर सेवालाई सर्भसुलभ र गुणस्तरीय बनाई आम उपभोक्ताहरुले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवा उपयोग गर्न पाउने गरी यस क्षेत्रको विकास र बिस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ।

वर्तमान समयमा दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरु निम्नानुसार रहेको छः

नेपालमा मोबाइल सेवाको बिस्तार हुनुपुर्व आएको नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ बाट सृजित वर्तमान सूचना प्रविधिको विकासका कारण अवसर र चुनौतकिो सामना गर्न दूरसञ्चार ऐनमा समसामयिक सुधार गर्नु।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, नियमन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु ।

मोबाइल फोन तथा मोबाइल नेटवर्कको बिस्तार सँगै कन्भरजेन्स लगायतका अवधारणलाई नितीगत रुपमा सम्बोधन गर्नु।

सामाजिक संजाल मार्फत हुने गैर कानूनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्नु ।

देशमा फाइभजीको परीक्षणको तयारी हुँदै गर्दा सोको लागि आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारको तयारी गर्नु ।

डिजिटल नेपालको अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्न पहिचान गरिएका प्रमुख ८ वटै क्षेत्रको समन्वयात्मक विकास गर्ने उद्धेश्य अनुरुप सबै क्षेत्रको विकास गर्नु ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई न्यून गरी दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, सुलभ र सबै नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउनको लागि ल्याइएको दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली २०७८, अनुरुप सेवा प्रदायकहरुबीच समन्वय ल्याई दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भईरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई कम गर्नु ।

ब्रोडब्याण्ड नीतिले लिएको उद्देश्यअनुरुप ब्रोडब्याण्डलाई उत्पादकत्वसँग जोड्न उच्चगतिको डाटा सेवा बिस्तार गर्न, हाल उपलब्ध डाटाको गति बढाउन र यसलाई अझ सुलभ बनाउन यो क्षेत्रमा लाग्दै आएका विविध कर। शुल्क, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको प्रावधान, प्रविधि तटस्थता र कन्भर्जेन्सलगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नु ।

अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ आईटियू, एपिटी, एसएटिआरसी आदि लगायतका संस्थाहरुले विभिन्न समयमा गरेका सम्मेलनबाट पारित रणनीतिक कार्ययोजनाहरु नेपालमा पनि लागु गर्ने व्यवस्था गर्नु । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ । नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रको मूल्यांकन गरी कार्यान्यनको लागि पहल गर्नु पर्दछ ।

१० दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका क्रममा राइट अफ वे मा देखिएका समस्या अन्तर निकाय समन्वयन(वन, सडक, विद्युत) गरी यथोचित समयमै समाधान गर्नु ।

११ दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रकिया, नियमनको दायरालाई अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको अनुरुपको बनाई दूरसञ्चार क्षेत्रो विकासमा अन्तराष्ट्रिय समूदायसँग गरेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गर्नु ।

१२ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नु, गराउनु ।

१३ समान अवस्थामा सेवा प्रदायकलाई समान तहमा प्रतिस्पर्धा गराउने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सेवा प्रदायकलाई मर्जर एण्ड एक्विजिसनको माध्यमबाट एक्जिट गर्ने अवसर प्रदान गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नु ।

१४ नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ नयाँ प्रविधि र सेवालाई समावेश गर्न विद्यमान ट्यारीफ एण्ड इन्टरकनेक्सन गाइडलाइनलाई अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवाको अन्तरआबद्धता शुल्क समेतलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउनु ।

१५ नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना तथा ग्राउण्ड स्टेशन संचालनमा ल्याउनु ।

१६ आर्थिक ऐनका माध्यमबाट दुरसञ्चार ऐन संसोधन हुँदा आगामी आवदेखि प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम संचालन तथा बजेट निर्माणमा गतिरोध उत्पन्न हुने देखिएकोले यसललाई संसोधन गरी प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा क्रियाशिल बनाउनु।

*नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनबाट लिईएको- सम्पादक


technologykhabarबाट साभार तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज