६१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति विवादमा सुबिसुका विरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरण पुनरावदेनमा


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको पक्षमा मध्यस्थकर्ताले दिएको निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दायर गरेको छ।

मध्यस्थताकर्ताले सुबिसुलाई करिब ६१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत प्राधिकरणले दिनुपर्नेगरी निर्णय गरेको थियो।

सो मध्यस्थकर्ताको निर्णय भ्रामक र गलत भएको भन्दै प्राधिकरणले बुधबार मुद्दा दायर गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

उनले मध्यस्थकर्ताले एक पक्षियरुपमा मात्र कागजपत्र हेरेको आरोप लगाएका छन्।

“हामीले म्याद थप गरिदिएका थियौं तरपछि फेरी १ वर्ष म्याद थप नभएको भन्दै मुद्दामा आधार बनाईएको छ। त्यो उचित होईन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “हामी ससक्तरुपमा यसको विरुद्धमा कानूनी कारबाहीमा जानेछौं।”

उनले प्राधिकरणले पेश गरेका कागजपत्रहरुलाई नहेरिएको र आधार नमानिएको भन्दै कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नभएको जानकारी दिए ।

यस्तो छ विवादको कारण

प्रदेश नम्बर २ मा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्सन बिस्तारको सम्झौताको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केवल नेटवर्क प्रालि बिचको विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सुबिसुको दाबीअनुसार मध्यस्थकर्ताले कुल ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६८० रुपैयाँ प्राधिकरणबाट भराई पाउने ठहर गरेको थियो ।

साे निर्णय ४५ दिनभित्र पक्षहरु आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सो समयभित्र रकम नदिएको खण्डमा त्यसपछि १० प्रतिशतका दरले ब्याज रकमसमेत तिर्नुपर्ने भन्दै सुबिसुको पक्षमा निर्णय गरिदिएको हो ।

प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनका लागि राखिएको अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) का विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि दुबैपक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरणमा गएका थिए ।

तत्कालिन समयमा प्रदेश नम्बर २ मा सुबिसु केबलनेटले हावाहुरी, वर्षा र कोरोना महामारीका कारण समयमै काम नसकिएकाले ३ महिना म्याद गप गरिदिन गरेको माग अस्वीकार गरी योजनाको काम अलपत्र बनाएको आरोप प्राधिकरणलाई लगाएको थियो।

प्राधिकरण भने पटक पटक गरी तोकिएभन्दा १२ महिना बढी म्याद थप गरिदिएको र त्यति गर्दा पनि काम सम्पन्न नगरी करारमा उल्लेख नभएको शीर्षकको माग दावीसमेत गरेको र यस बारेमा सगोलमा नियुक्त गरेका मध्यस्थहरुले सुबिसुका नाममा एकलाैटी निर्णय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले यसअघि सुबिसुसँगको सम्झौतामा ओएनटीको विषय नै उल्लेख नभएको र सो माग दाबीसमेत अनुचित रहेको बताएका थिए ।

यसअघि प्रदेश नम्बर २ मा सुबिसुको प्याकेज ए र प्याकेज बी अन्तर्गत जम्मा २,३३१५ ओएनटी जडान गरेबापत र ११,१९,१२,००० रुपैयाँ दावी गरेको र नोक्सानीसहित क्षतिपूर्ती बापतको रकम ३१,८६,८५,००० रुपैयाँ दाबी गरेको थियो ।

त्यसैगरि प्याकेज बीमा समेत २८,९९५ ओटा  ओएनटी जडान गरिएको भन्दै त्यस बापत १७,६२,८९,६०० रुपैयाँ तथा नोक्सानीसहित क्षतिपूर्ती बापत २९,९०,०५,००० रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। यसका साथै ढिलाई भएबापतको ब्याज रकम समेत दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

यसै गरी सुबिसुले हावाहुरी र वर्षाका कारण केही समय गप गरिदिन माग गरेपनि नियतवश म्याद नथपिदिएकोले प्राधिकरणले न्याय, सद्विवेक र समन्याय प्रयोग नगरेको मध्यस्थको निष्कर्ष रहेको छ।

अर्कोतर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त दावी कानुन विपरित भएको र सम्झौता भन्दा बाहिरको दाबी भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको थियो। त्यसैगरि कम्पनीले माग गरेअनुसार नै म्याद समेत थपिदिएको र ग्राहकसँग रकम समेत उठाएको फेला पारिएको प्रमाणसहित सो दाबी उचित नहुने जिकिर समेत गरेको थियो।

तर मध्यस्थकर्ताले जीसीसी करारको प्रकरण ६.२ अनुसार यसको भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख भएको जनाएको छ।

यसअघि सुबिसुले प्राधिकरणमा पत्र पठाउँदै सो विषयमा आफूहरुले २,४३१० ओटा ओएनटी जडान गर्ने र त्यसको लागि थप करिब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन समेत माग गरेको थियो।

तर कम्पनीले पछि आफ्नै मागदाबीभन्दा बाहिर गएर मध्यस्थकर्तामा उजुरी गरी अनुचित रकम माग दाबी गरेको प्राधिकरणले जिकिर गरेको छ।

प्राधिकरणले पुनरावेदनका लागि मध्यस्थकर्ताको निर्णय खारेज गरिनुपर्ने र एक पक्षिय भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । जसअनुसार अब पुनरावदेनले सो विषयमा सुनुवाई गर्दै दुबैपक्षलाई फेरी मध्यस्थकर्ताकोमा पठाउने छ।

त्यसपछि पनि चित्त नबुझेमा थप कानूनी प्रकृया अगाडी बढ्नेछ।


technologykhabarबाट साभार तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज