५५ अर्ब लगानीमा बन्ने विश्वकै लामो मुक्तिनाथ केबुलकारले गति लियो – आइपीओ जारी गरिने !


काठमाडौ : तीन वर्षअघि विश्वकै सबैभन्दा धेरै लम्बाइ भएको केबुलकार निर्माण गर्नेभन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । तत्कालीन समयमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र विश्वको सबैभन्दा लामो ८०.१५ किलोमिटर लम्बाइ भएको केबुलकार निर्माणको योजना आफैंमा निकै महत्वाकांक्षी थियो ।

हाल विश्वको सबैभन्दा धेरै लम्बाइ भएको केबुलकार बोलिभियाको राजधानी लापाजमा रहेको छ । जसको लम्बाइ जम्मा ३२ किलोमिटर मात्रै छ । पर्यटकीय नगरी पोखराबाट हिन्दु धर्मालम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथ पुग्नका लागि सडकमार्ग त्यति सहज नभइरहेका बेलामा अन्नपूर्ण संरक्षण

क्षेत्र आयोजना अन्तर्गतको बाटो पहिल्याउँदै संरचना निर्माण गर्नु आफैंमा निकै चूनौतीपूर्ण पनि थियो । पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा पर्यटकीय हिसाबले जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्ति नै धार्मिक र आध्यात्मिकरुपमा पनि महत्वपूर्ण छ । यही प्राकृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटनलाई एउटै आयोजनाले समेट्ने योजनाअनुसार तीन वर्षअघि आयोजनाका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले योजनालाई मूर्तरुप दिने योजना बनाएका थिए ।

यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगानी बोर्डमा पेश भएको तीन वर्षसम्म पनि निर्माणको सुरसार भएको छैन । यद्यपि मुक्तिनाथ केबुलकार आयोजनाका मुख्य योजनाकार अरुण सुवेदी भने थाकेका छैनन् ।

सुवेदीले यस अवधिमा डीपीआरदेखि आयोजनाका विभिन्न काममा तल्लिन भइरहेका छन् । डीपीआर निर्माणलगायतका काममा ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सुवेदीको दावी छ । साथै, कुन अनुमानित लगानी बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्था छ ।

सुवेदीका अनुसार मुक्तिनाथ केबुलकार १७ वटा भिन्दाभिन्दै केबुलकार प्रणालीको एकरुप हो । हाल वार्षिक १० लाखभन्दा बढी यात्रु तथा पर्यटकहरु मुक्तिनाथसम्मको यात्रा गरिरहेको सन्दर्भमा केबुलकार निर्माणपछि यो संख्या वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा लाखौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटक त्यहाँ पुग्ने योजनाअनुसार यो डिजाइन गरिएको छ ।

‘कानूनीरुपमा सही भए पनि विभिन्न कारण देखाएर यसबीचमा अल्झाउने काम भएको छ, यतिठूलो लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने किमिसले चलखेल भइरहेको छ,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यदि सहजै काम अगाडि बढ्न सकेको भए ०७८ बैशाखमा आयोजनाको शिलन्यास भइसकेको हुन्थ्यो ।’ तर, यसबीचमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रले सहजीकरण नगर्दा यति ठूलो लगानीको विशाल प्रोजेक्टको जगमा इँटा हाल्न नसकिएको उनको तर्क छ ।

आयोजना निर्माणका लागि यतिठूलो खर्च गराएर डीपीआर गर्न लगाउने तर वातावराणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि अनुमति नदिएर लगानीमाथि कानूनसम्मत् अपराध भइरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिलेसम्म लगानी बोर्डसँग तय भएको सम्झौताअनुसार पूर्णरुपमा डीपीआर तयार गरी गत मंसिरमा बोर्डमा पेश गरिसकेका छौं, तीन वर्षसम्म पनि कानूनहरु एकआपसमा विरोधाभाष हुँदा आयोजना निर्माण शुरु गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।

‘अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सहमति दिनुपर्नेमा हालसम्म रोकेर राखिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सम्बन्धित समितिहरुले प्रोजेक्ट ठीक छ र आउनु पर्छ भनेर नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रतिवेदन पेश गर्दा पनि मन्त्री र विभागका कर्मचारीहरुले राखेको बदनियतपूर्ण आशयका कारण हालसम्म सहमति प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

उनले हालसम्म प्राविधिक र आर्थिक रुपमा आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि समस्या नभए पनि विभिन्न बाहनामा लगानी गर्नका लागि दुःख दिइरहेको टिप्पणी गरे । उनले यस प्रोजेक्टलाई गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको गैरवको आयोजनाका रुपमा महत्व दिएको बताए । ‘आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि कानूनले रोकेको छैन, तर विभागका कर्मचारीहरुले कार्यविधि विहिनताको कारण देखाएर रोकिएको छ, तर अब आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्था छ ।

तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज