पोल भाडा विवाद र इन्टरनेटको तार काटिएको विषयमा हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई क्यान महासंघको आग्रह


पोल भाडा विवाद र इन्टरनेटको तार काटिएको विषयमा हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई क्यान महासंघको आग्रह

क्यान महासंघले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा पुर्याइएको अवरोधप्रति खेद एवं निन्दा गरेको छ । महासंघले हालै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा हालैका दिनमा गरिरहेको अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधिहरुप्रति कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) खेद प्रकट गर्दै क्यान महासंघले प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिकाका निम्ति अनुरोध गरेको छ।

क्यान महासंघले विद्युत प्राधिकरणले नियोजित रुपमा भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका फाइबर तार काटेको तथा सोहि कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा पुगेको अवरोधप्रति खेद प्रकट गर्दछ र सरकारी निकायका त्यस्ता कार्यहरुको घोर निन्दा गरेको छ।

विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादरका आधारमा पुर्वाधारको लागत अझ बढन गई ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १ सय पचास देखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोहि अनुमतिका निम्ति निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको, यसै सन्दर्भमा पोल भाडा दर विवाद समाधान हुँदा ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने तथा पोलको भाडा दर पुरानै कायम राख्दा ईन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने क्यान महास‌ंघको ठहर छ ।

जसको लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विधुत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु एवं निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका विचमा परिणाम उन्मुख छलफलको निम्ति अनुरोध गरेको छ।

निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद भैरहँदा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुद्वारा जथाभावी ढंगले फाइबर तार काटेको अवस्थामा अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा मिति २०७८ साल असोज १६ गते दुखः व्यक्त एवं दूरसंचार ऐन, २०५३ को प्रावधान संझाउदै कानुनी कारवाही तथा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि पूर्वाधारको सुरक्षा हेतु सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको सुचनाले हाम्रा सरकारी निकायहरु विचको आपसी सामञ्जस्यता तथा तालमेलको अवस्था छर्लङ्ग भएको क्यान महासंघले जनाएको छ।

त्यसैगरी आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ मा हडताललाई मात्र निषेध नगरी विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काट्ने लगायतका यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्राबधान राख्ने पहलका निम्ति क्यान महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

Press_Release_October_03_2021
TK Viber

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७८, आईतवार


technologykhabarबाट साभार तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज