दलीय भागबण्डाको तबेला – Thulo Khabar


त्रिभुवन विश्वविद्यालय एमालेको, पोखरा विश्वविद्यालय कांग्रेसको, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय एमालेको, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय एमालेको, कृषि र वन विश्वविद्यालय माओवादीको, मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय एमालेको, सुदूर–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कांग्रेसको … ।

यो यसै ‘रमाइलो’को लागि बनाइएको चुट्किला होइन, यथार्थ हो। देशको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा यसै गरी भागबण्डा गर्ने परम्परा बसालिएको छ तीन दशकयता । यतिखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमालेले ‘रोजेका’ उपकुलपति छन्, त्यसैले त्यो ‘एमाले’को हो, बाँकीमा पनि यसै तरिकाले विभिन्न दलले ‘रोजेका’ उपकुलपतिहरू छन् ।

देशमा रहेका १२–१३ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पद अवकाशप्रप्त ‘दलीय प्रा.डा.’ हरूको बुढेसकालका चार वर्ष ‘कम्फर्टेबल’ बनाइदिने क्लब जस्ता भएका छन् । र, दलीय भागबण्डाको यो खेल टुप्पोको उपकुलपति पदमा मात्र सीमित छैन, हरेक विश्वविद्यालयलाई माथिदेखि तलसम्म पूरै, काँक्रो चिरा पारेझैं, दलीय भागबण्डाको छुरीले चिरिएको छ । भागबण्डाको यो खेल देशका विश्वविद्यालयहरूमा वर्षैभरि चल्ने हो ।

भागबण्डाको नयाँ चक्र त्रिविमा उपकुलपति पद खाली हुँदाबाट शुरू हुन्छ । देशको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र धनी विश्वविद्यालय भएकाले सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलले त्यो पदमा ‘दाबी’ गर्छ ।

यो ‘दाबी’लाई अरू दलले पनि खासै चुनौती दिंदैनन्, प्रधानमन्त्री कुलपति हुने र उसैले उपकुलपति नियुक्त गर्ने हुँदा आफ्नो दाबीमा खासै बल हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ । तर कुन गुटको वा कुन नेताको खल्तीको कुनचाहिं ‘प्रा.डा.’ लाई उपकुलपति बनाउने भनेर दलभित्रै खेल शुरू हुन्छ र ‘प्रा.डा.’हरूको नेताचाकरी शुरू हुन्छ ।

यति मात्रै होइन केही ‘प्रा.डा.’ हरू दलबदल खेलमा पनि लाग्छन् । आफूलाई जन्मजात ‘खान्दानी’ काङ्ग्रेस वा ‘कट्टर’ एमाले भनाउन मरिहत्ते गर्ने मान्छेहरू रातारात माओवादी बनेर नियुक्ति खाएका दृष्टान्त धेरै देखिन्छन् ।

२०६४ सालताका भागबण्डाको खेलमा माओवादी पसेपछि उसको ‘प्रा.डा. अभाव’बाट धेरै कांग्रेस–एमाले ‘प्रा.डा.’ र अरू तल्लो तहका ‘खा.डा.’ हरूले ‘मौका’ पाए, यो क्रम अहिले पनि एक हदसम्म जारी नै छ । केही पात्रहरू सार्वजनिक गाडी फेरे जसरी दल फेर्दै क्याम्पस प्रमुख, त्यसपछि डीन र त्यसपछि रजिष्ट्रार भएको पनि देखिन्छ ।

त्रिविको उपकुलपति टुंगो लागेपछि अरू विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू ‘भाग’ लाग्छन्, यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको दलका लागि ‘ठूलो’ भाग लाग्छ । यसपछि हरेक विश्वविद्यालयका रजिष्टार र रेक्टर जस्ता पदहरूमा हानथाप शुरू हुन्छ । त्यो पनि मिलेपछि अध्ययन संस्थानका डीन र संकाय प्रमुखहरूको ‘भाग लाग्छ’ ।

डीन र संकाय प्रमुखपछि सहायक डीन र सहायक प्रमुखहरूको दलीय पजनी शुरू हुन्छ । उता विश्वविद्यालयका सेवा आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र ‘अनुसन्धान’ केन्द्र जस्ता अरू विभिन्न ‘आकर्षक’ निकायका पदाधिकारीको भागबण्डा पनि निरन्तर चलिरहेको हुन्छ ।

योग्यताको मापदण्डलाई देखाउने दाँतका रूपमा मात्र राखी मूलतः दलीय रूपमा गरिने भागबण्डाको किचलो मिल्न नसक्दा वर्ष–डेढ वर्षसम्म पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेका घटना दोहोरिइरहन्छन् ।

योग्यताको मापदण्डलाई देखाउने दाँतका रूपमा मात्र राखी मूलतः दलीय रूपमा गरिने भागबण्डाको किचलो मिल्न नसक्दा वर्ष–डेढ वर्षसम्म पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेका घटना दोहोरिइरहन्छन् ।

अध्ययन संस्थान र संकायपछि क्याम्पसहरू भाग लाग्छन् । कतिपय क्याम्पसहरू वर्षौंदेखि निश्चित दलका नाममा ‘राजीनामा पास’ नै भएको स्थिति छ र ती क्याम्पसहरू क्याम्पसभन्दा बढी पार्टी कमिटी लाग्छन् । हरेक क्याम्पसभित्रै पनि सहायक क्याम्पस प्रमुखहरूको दलीय भागबण्डालाई परम्पराकै रूपमा विकास गरिएको छ ।

भाग पुर्‍याउनकै लागि तीन वा चार सहायक क्याम्पसहरू राखिनु सामान्य भएको छ, जबकि काम भने एक जनाका लागि पुग्ने पनि हुँदैन । सबैजसो आङ्गिक क्याम्पसमा २०५०-५१ सालसम्म सहायक क्याम्पस प्रमुख एउटा मात्रै राखिन्थ्यो । कांग्रेस एमालेले त्यसलाई दुई बनाए ।

२०६४ सालपछि माओवादीको पनि भाग पुर्‍याउन तीन बनाइयो । क्याम्पस भएको ठाउँमा अर्को कुनै दल पनि अलिक बलियो छ भने उसका लागि पनि ‘भाग’ खडा गरिन्छ । त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरू सबैको हालत यही हो । यो बीचमा सरकारी क्याम्पसमा कार्यक्रमहरू थपिएर विद्यार्थीको संख्या उत्पातले बढेकोे पनि होइन, उल्टो घटेको छ । अरू विश्वविद्यालयका आफ्नै आङ्गिक क्याम्पस धेरै छैनन्, जति छन् तिनमा भने यही प्रवृत्ति छ ।

भागबण्डा मिलाउनकै लागि चाहिने नचाहिने पद सृजना गर्नु र चाहिने पदमा पनि आवश्यकता भन्दा धेरै पदाधिकारी राख्नु भ्रष्टाचार हो । एउटा विश्वविद्यालय वा अध्ययन संस्थान वा क्याम्पसमा कस्ता पद कति चाहिने हो भनेर मापदण्ड बनाउन खासै गाह्रो छैन तर नेपालमा त्यतातिर कसले सोच्ने ?

राज्यका नियामक निकायहरूको पनि यसमा आँखा पुगेको छैन वा पुगे पनि तिनले केही गरेको देखिंदैन । ती निकायहरू आफैं राजनीतिक भागबण्डाले थला परेका छन् । ‘भागबण्डाको अंश’ बाँड्ने यो सिलसिला लियाजो अफिसर, कन्सल्टेन्सी शाखा … आदि हुँदै होस्टेल वार्डेनसम्म पुग्छ ।

र तलदेखि माथिसम्मका यी पदाधिकारीको चयन कुनै विज्ञ समितिले गर्दैन, कुन तहको पदाधिकारी हो, त्यही तहको पार्टी समितिले गर्छ, भलै ती पार्टी समितिले सतहमा प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघको खोल ओढेका हुन्छन् ।

उपकुलपति र रजिष्टार जस्ता पदमा नियुक्तिका लागि एउटा सिफारिश समितिको औपचारिकता त पूरा गरिन्छ, तर त्यो ‘देखाउने दाँत’ मात्र हुन्छ, कस–कसलाई राखेर सूची बनाउने र कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुराको पहिल्यै छिनोफानो भइसकेको हुन्छ ।

संसारभरि प्राज्ञिक नेतृत्व चयन एउटा महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । त्यसका लागि योग्य उम्मेदवारहरूबाट सम्बन्धित संस्थाको विस्तार र विकासका लागि उनीहरूको दृष्टिकोण र योजना सहितको प्रस्ताव मागिन्छ । ती प्रस्तावहरूलाई विज्ञ समूहका सामु प्रस्तुत गर्न लगाएर सबै उम्मेदवारको ज्ञान र व्यवस्थापकीय क्षमताको समग्र मूल्याङ्कन गरेर योग्यतम पात्रलाई नियुक्त गरिन्छ ।

धेरै राम्रा विश्वविद्यालयले आफ्ना नेतृत्वदायी पदहरूका लागि राष्ट्रियता वा नागरिकताको सीमा नराखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट समेत नियुक्त गर्छन्, हाम्रोमा भने यो प्रक्रियालाई खुम्च्याएर दल, गुट र नेताको खल्तीमा पुर्‍याइएको छ । यही विडम्बनाका कारण हाम्रा विश्वविद्यालय निरन्तर दुर्गतिको बाटोमा छन् ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डामा आउनेको नियति भने जहिले पनि आफूलाई ‘ल्याउने’का अनुचित माग पूरा गर्नु र ‘अरू पक्ष’को निरन्तर विरोध झेल्नु रहँदै आएको छ । यसरी आउने मान्छे एक त केही पहुँचवालालाई सम्बन्धन ‘बेच्ने’ वा केही मान्छेलाई जागिर खुवाउने बाहेक अरू कुनै ठूलो योजना र उद्देश्यका साथ आएकै हुँदैन, संस्थामा आइसकेपछि पनि ऊ कहिल्यै ‘सबैको’ हुनै सक्दैन र उसको कार्यकाल सामान्यतया ‘अरू पक्ष’का एकपछि अर्को तालाबन्दीको शृङ्खलामा दैनिक कामकाज पनि राम्रोसँग चलाउन नसकी अन्त्य हुन्छ ।

यो घातक प्रवृत्तिले गर्दा दलीय राजनीतिमा लाग्न नचाहने स्वाभिमानी प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयभित्रका विभिन्न तहका नेतृत्वदायी पदहरूबाट सधैं बाहिरै रहन बाध्य हुन्छन् । अनि कृति चोरीमा अन्तर्राष्ट्रिय कुख्याति कमाएका व्यक्ति उपकुलपति बन्न पुग्छन्, आफ्नै खल्तीबाट सम्बन्धन बेच्नेहरू रजिष्टार बन्छन् र भत्ता खाने डीन पदमा नियुक्ति पाएर पनि अध्ययन बिदा लिने र त्यही बेला अर्को राजनीतिक नियुक्ति समेत खान लाज नमान्नेहरू डीन बन्छन् ।

राजनीतिक भागबण्डाको यो महारोग पदाधिकारी नियुक्तिमै मात्र सीमित नरहेर शिक्षक-कर्मचारीको नियुक्तिमा समेत सल्किसकेको छ । हरेक पदाधिकारीको एउटा मुख्य उद्देश्य आफ्नो ‘दल’का मान्छे सकेसम्म धेरै भर्ती गर्नु हुन्छ । त्यसो गर्दा विभिन्न तहका प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनमा आफ्नो दललाई हावी गराउन सकिन्छ र पछिका नियुक्तिहरूमा ‘ठूलो’ भागका लागि ‘बार्गेनिङ्ग’ गर्ने शक्ति बढ्छ । नयाँ राख्दा मात्र होइन पदोन्नतिका बेलामा पनि यो ‘सूत्र’ लागू गरिन्छ ।

यसरी, विश्वविद्यालयहरूमा छिर्नका लागि, स्थायी हुनका लागि, पदोन्नति हुनका लागि र कुनै पद पाउनका लागि कसै न कसैको ‘घोडा’ हुनैपर्छ भन्ने मान्यतालाई जबर्जस्ती स्थापित गरिएको छ । राजनीतिक आबद्धतालाई यसरी सबैभन्दा माथिल्लो ‘योग्यता’ बनाइसकेपछि शिक्षक–कर्मचारीबाट इमानदारीपूर्ण कार्यसम्पादनको आशा कसले गर्छ ? र ‘तैं चोर, मै चोर !’ को स्थितिमा को इमानदार, को बेइमान कसले छुट्याउने ? बेइमानलाई औंला ठड्याउने कसले ?

विश्वविद्यालयहरूलाई देश बोक्ने काँध मानिन्छ साथै तिनले देशलाई वैचारिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक नेतृत्व दिन्छन् भन्ने हुन्छ । तर विश्वविद्यालयलाई ‘दलीय घोडा’ बाँध्ने ‘तबेला’का रूपमा पतन गराइसकेपछि यस्तो आशा गर्नु मृगमरीचिका मात्र हो ।

राजनीतिक भागबण्डाको महारोगले ‘आफ्ना’लाई सजिलोसँग विद्यावारिधि उपाधि दिने व्यवस्था मिलाउने महारोगका रूपमा समेत शाखा विस्तार गरिसकेको छ । यसका लागि ‘खेताला अनुसन्धानकर्ता’ मिलाइदिन वा उपाधि प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई नै खुकुलो बनाइदिन वा दुवै काम गर्न पदाधिकारीहरूले लाज मान्न छाडेका छन् ।

नयाँ बन्दै गरेका विश्वविद्यालयहरूलाई पनि जगैदेखि दलीय तबेलाका रूपमा विकास गरिंदैछ । फलानो विश्वविद्यालयमा कांग्रेसीहरू धेरै भए, त्यसैले फलानोलाई चाहिं एमालेको विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर हिंड्ने ‘बुद्धिजीवी’हरूसँग बेला–बेलामा जम्काभेट हुन्छ पोखरामा । बिग्रेकोलाई बनाउने होइन, नयाँलाई पनि ‘बिगारेरै बनाउने’ यो मतिलाई के भन्नु ?

विश्वविद्यालयहरू स्वतन्त्र चिन्तन र विचार–विमर्शको थलो मानिन्छन् । प्राध्यापकहरूबाट त अझ धेरै स्वतन्त्र चिन्तन, सत्तासँग नडराउने निर्भीक बौद्धिकता र निष्पक्ष विश्लेषणको अपेक्षा गरिन्छ । आधुनिक विश्वमा विश्वविद्यालयहरूको सामथ्र्य र इज्जत अर्थात् प्राध्यापकहरूको सामथ्र्य र इज्जतलाई देशकै सामथ्र्य र इज्जतको रूपमा लिइन्छ । विश्वविद्यालयहरूलाई देश बोक्ने काँध मानिन्छ र तिनले देशलाई वैचारिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक नेतृत्व दिन्छन् भन्ने हुन्छ ।

तर विश्वविद्यालयलाई ‘दलीय घोडा’ बाँध्ने ‘तबेला’का रूपमा पतन गराइसकेपछि यस्तो आशा गर्नु मृगमरीचिका मात्र हो । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूबाट कति अनुसन्धान भए, कति अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कृतिहरू निस्किए, नेपाली प्राध्यापक जगतले कति मौलिक, दार्शनिक र वैचारिक योगदान दियो वा हाम्रा विश्वविद्यालयले कतिवटा प्याटेन्ट दर्ता गरे भन्ने जस्ता कुरा केलाउने हो भने थाहा हुन्छ हामी प्राज्ञिक विश्वको कुन तहमा छौं भनेर ।

स्वतन्त्र चिन्तन, निर्भीक बौद्धिकता र निष्पक्ष विश्लेषण हुर्काउन नसक्ने विश्वविद्यालय निर्जीव संस्था मात्र हुन् । गरीब नेपाली जनताले ‘निर्जीव संस्था’हरूलाई कहिलेसम्म पालिरहने ? हाम्रा विश्वविद्यालय कहिलेसम्म दलीय भागबण्डाको तबेलाका रूपमै रहिरहने ? अर्थात् हाम्रा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जस्ता कहिले बन्ने ?

window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '280041239029772', xfbml: true, version: 'v2.7' }); }; (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
अनलाइनखबरबाट साभार तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज