पेगासस जासुसी प्रकरणः भारतीय सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक बहस नगर’


पेगासस जासुसी प्रकरणः भारतीय सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक बहस नगर’

भारतको सर्वोच्च अदालतले पेगासस जासुसी प्रकरणसँग सम्बन्धित नौ आवेदनको मंगलबार सुनुवाई गरेको छ। यस क्रममा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले सरकारको जवाफ दाखिला गर्न थप समय मागेका थिए। तर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमणले यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटहरुमा चलिरहेको बहसमा आपत्ति जनाउँदै आवेदकहरुलाई अनुशासित हुन निर्देशन दिएका छन्।

मुख्य न्यायाधीशले निवेदकहरुलाई भने, “कसैले सीमा पार गर्नुहुँदैन। सबैको सुनुवाई हुनेछ। हामी बहसको बिरुद्धमा छैनौं, तर यदि मामला अदालतमा छ, त्यसोभए यो यहाँ कुरा गर्नुपर्छ। सामाजिक मिडियाको सट्टा, बहसको एक उचित माध्यम छान्नुहोस् र प्रणालीको लागी केहि सम्मान गर्नुहोस्।”

पेगासस मामलामा, पत्रकारहरु, वकिलहरु, सामाजिक कार्यकर्ताहरु र भारतीय सम्पादक गिल्डको तर्फबाट एसआईटी अनुसन्धानको माग गरेर आवेदन दायर गरिएको छ। अगस्ट ५ मा भएको सुनुवाईमा मुख्य न्यायाधीशले भनेका थिए, यदि जासुसी सम्बन्धी रिपोर्टहरु सत्य छन् भने ती गम्भीर आरोपहरु हुन्। यससंगै, सबै याचिकाकर्ताहरुलाई केन्द्रीय सरकार लाई आफ्नो आवेदनको प्रति उपलब्ध गराउन भनिएको थियो, ताकि कोहि नोटिस लिन को लागी उपस्थित छ।

आवेदकहरुले अपील गरेका छन् कि पेगासस प्रकरण सर्वोच्च अदालतको सेवानिवृत्त वा सिटिंग न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित एसआईटीले छानबिन गरोस्। त्यसैगरि केन्द्रलाई सोधिनु पर्ने भन्दै केहि प्रश्नहरु उठाएको छ, जसमा सरकार वा यसको कुनै एजेन्सीहरुले जासुसीको लागी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पेगासस स्पाइवेयरको उपयोग गरीएको छ? पेगासस स्पाइवेयर लाइसेन्स प्राप्त थियो?

आवेदकहरुले मिलिटरी ग्रेड स्पाइवेयरबाट जासूसी गर्नु गोपनीयताको अधिकारको उल्लंघन भएको बताएका छन्। पत्रकारहरु, डाक्टरहरु, वकिलहरु, कार्यकर्ताहरु, मन्त्रीहरु र विपक्षी दलका नेताहरुको फोन ह्याक गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा एक सम्झौता भएको आवेदनमा दाबी छ।

यस बारेमा अदालतले अन्तिम सुनुवाई अगस्ट १६ तारिखमा गरेपछि फैसला सुनाउने बताएको छ।

TK Viber

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८, मंगलवार


technologykhabarबाट साभार तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज