निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि भारतद्धारा पेट्रोलियम भण्डारण नीति संसोधन


नयाँ दिल्ली । भारतमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्न सरकारले पेट्रोलियम भण्डारण नीति संसोधन गरेको छ ।

भारत सरकारले हालको रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण मध्ये आधा लाई व्यावसायीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ भण्डारण क्षेत्रहरु निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले पेट्रोलियम भण्डारण वयावसायीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । पेट्रोलियम भण्डारण नीति परिवर्तन र संसोधनबारे यहि महिना संघीय मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको हो ।

रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण व्यावसायीकरणको नीति जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरुले अपनाउँदै आएका छन् । यो नीति अन्तर्गत इन्धन कच्चा सामाग्री पुन निर्यात गर्न निजी इन्धन कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई अनुमति दिने गरिन्छ । विश्वको तेस्रो ठुलो इन्धन तथा तेल आयातकर्ता भारतको करिब पचास लाख टोन तेल भण्डारण क्षमताको तीन वटा रणनीतिक भण्डारण क्षेत्र छन् । भारतीय कम्पनीहरुले कच्चा पदार्थ खरीद गर्न अस्वीकार गरेको अबस्थामा तेल भण्डारण लिजमा लिने निजी क्षेत्रले पन्ध्र लाख टोन सम्म तेल पुन निर्यात गर्न सक्ने अनुमति दिईनेछ । दुई वटा नयाँ रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण क्षेत्र निर्माणका लागि असी अर्ब रुपैयाँ अर्थात अनुमानित लागतको साठी प्रतिशत वित्तिय सहयोग गर्ने पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । स्रोतः डेली मेल

<!---->

नारायणीअनलाइनबाट साभार

हाम्रो फेसबुक पेज