‘नेहरू, तिब्बत र चाइना’ सम्बन्धको नेपाल ‘कनेक्सन’ – Thulo Khabar


१७ साउन, काठमाडौं । जुलाईको तेस्रो साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बत भ्रमण गरे । सन् १९९० यता चीनका कुनै पनि राष्ट्रपतिले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिएनन् ।

उनको तिब्बत भ्रमणलाई लिएर यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन् । एक अमेरिकी सांसदले त उनको भ्रमण भारतका लागि ‘थ्रेट’ भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

चीनले तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको ७० वर्ष भएको छ तर अझै पनि तिब्बतको संवेदनशीलता उस्तै छ । भूराजनीतिक रूपले निकै संवेदनशील मानिएको यस क्षेत्रको विकासमा पछिल्लो समयमा चीनले विशेष ध्यान दिन थालेको छ ।

अझ नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका कारण नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुनसक्ने आशंका सन् १९५० देखि अहिलेसम्म नै छ । दलाई लामाको उत्तराधिकारी घोषणाको समय नजिकिंदै गर्दा यस विषयमा भारत-चीन र चीन-अमेरिका तनाव बढ्दैछ ।

विगतमा तिब्बत सम्बन्धी कुनै पनि विषयको बाछिटा काठमाडौंसम्म आइपुगेका थुप्रै उदाहरण छन् । यति मात्र होइन, भारत र चीनको सीमा विवादका कारण तिब्बत अझै केही दशकसम्म तरल नै रहने देखिन्छ ।

नेपाल-तिब्बत सम्बन्ध चीनसँग भन्दा पुरानो हो । तिब्बत आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपूर्व र लिएपछि त्यहाँ स्थायित्व कायम गर्नका लागि चीनले निरन्तर नेपालको सहयोग मागिरहेको छ । सन् १९४९ को चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता आफ्नो हातमा र तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएपछि चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिन थालेको हो ।

यतिसम्म कि तिब्बतको स्थिरता कायम गर्नका लागि उसले भारत र नेपालसँग संयुक्त रूपमा वार्ता समेत गर्न चाहेको थियो । हालै प्रकाशित एक पुस्तकमा सन् १९५० देखि १९६० को दशकमा भारत र चीनको बीचमा भएका द्वन्द्व र वार्तामा नेपाललाई कसरी हेरियो भन्ने सम्बन्धमा ए.एस. भासिनले विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन् ।

भासिन भारतीय विदेश मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका र कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी पुराना दस्तावेजलाई मिहिन ढंगले केलाएका व्यक्ति हुन् । भासिनको ‘नेहरू, तिब्बत र चाइना’ नामक सो पुस्तक हालै मात्र बजारमा आएको हो । पुस्तक तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नीतिको सेरोफेरोमा रहेको छ ।

सो पुस्तकका अनुसार, जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएपछि तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले एशियाली मुलुकहरू बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिन थाले । खासगरी त्यसमा पनि भारत, नेपाल, बर्मा र इन्डोनेसियासँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यसले दक्षिण पूर्वी एशियामा चीनको पोजिसनबारे राम्रो समझदारी बन्ने उनको बुझाइ थियो । उनले पुस्तकमा भनेका छन, ‘चीन विशेषगरी नेपाललाई आफ्नो पोलिसी क्याल्कुलेसनमा चाँडोभन्दा चाँडो समावेश गर्न चाहन्थ्यो किनकि भारतसँगै नेपाल तिब्बतको एक महत्वपूर्ण निकट छिमेकी मुलुक थियो ।’

तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू भने तिब्बतको मामिलामा चीनसँगको वार्तामा नेपाललाई सहभागी गराउन सकारात्मक थिएनन् । सो पुस्तकका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको अडान थियो- पहिलो चरणमा तिब्बतमा हाम्रो चासो र सिमानाको विषयमा चीन र हाम्रो बीचमा वार्ता हुनुपर्छ । वार्ता राम्रोसँग अगाडि बढ्यो र त्यसमा प्रगति भयो भने पछिल्लो चरणमा नेपाललाई ल्याउन सकिन्छ । कम्तीमा पछिल्लो समयमा नेपाल र तिब्बतको बीचमा सीमाको सम्बन्धमा कुनै विवाद भएको हामीलाई थाहा छैन ।

वार्तामा नेपाललाई सहभागी गराउनुपर्ने सुझावको उद्देश्य चीन र त्यो मुलुकको बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको लागि आधार बनाउनु हो । नेहरूले त्यतिवेला नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको आधार बनाउनको लागि चीनले वार्तालाई त्रिपक्षीय बनाउन चाहेको रूपमा बुझेका थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई भने भारतको तिब्बत चासोका सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गर्दै तिब्बतको सीमालाई स्थिर राख्ने विषयमा चीन, भारत र नेपालको साझा चासो रहेको उल्लेख गर्दै तीन मुलुकको बीचमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।

तर, नेपाललाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा नेहरूको भने फरक धारणा थियो । नेहरूले नेपालको राजनीतिक अवस्था समाधान नभइसकेको हुनाले नेपाललाई सहभागिता गराउँदा विभिन्न असन्तुष्ट समूहले भारत र चीनलाई एकअर्काको बीचमा भिडाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । नेहरूले नेपाललाई सहभागी नगराउने भएपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको वार्तामा पनि त्यति जाँगर देखाएनन् ।

भारत र चीन बीचमा विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको थियो । सन् १९४९ डिसेम्बर ३० मा एक नीति दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै नेहरूले तिब्बतका सम्बन्धमा आफ्नो अडान स्पष्ट पारे । उनले चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको शासनलाई मान्यता दिए, तर तिब्वत सम्बन्धमा भने ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरे जसमा नेपालको सन्दर्भ पनि उल्लेख थियो ।

सो दस्तावेजको छैटौं बुँदामा भनिएको छ- ‘एउटा विषयमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू के स्पष्ट हुनुपर्छ भने सिक्किम, भुटान र म्याकमोहन लाइनमा कुनै चुनौती आएमा त्यसलाई हाम्रो बलद्वारा प्रतिरोध गरिनेछ ।’

जब चीनले तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो, त्यसपछि भारतले तिब्बतको अवस्थाबारे गहन अध्ययन गरेको देखिन्छ । भारतका प्रतिनिधि एपा पन्तले सन् १९५६ र १९५७ को बीचमा बृहत् रूपमा तिब्बतको विभिन्न भागको भ्रमण गरेर भारतीय विदेश मन्त्रालयमा एक लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सो प्रतिवेदनमा उनले विभिन्न विषय उल्लेख गरेका छन् र तीमध्ये केही नेपालसँग सम्बन्धित रहेका छन्

सन् १९५० को दशकमा नेहरूले नेपालभित्र आन्तरिक र बाहृय रूपमा हुने घटनाप्रति बढी चासो व्यक्त गरेका थिए । पुस्तकमा भनिएको छ- ‘यतिबेला नेहरू नेपालमा केही भइरहेको छ भन्ने विषयमा बढी नै चासो राख्थे । उनले नेपाललाई आउन सक्ने आन्तरिक र बाहृय चुनौती अन्ततः भारतका लागि पनि चुनौती हुनेछ भन्ने गर्दथे ।’

चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको विजयलाई नेहरूले मान्यता दिएका थिए तर यसको गम्भीर असर नेपालमा पर्ने आकलन उनको थियो । उनले त्यो समस्या सैन्य नभई वैचारिक हुने उल्लेख गरेका थिए । अर्थात् उनको आशय के थियो भने चीनले नेपालमा कम्युनिष्ट विचारधारा फैलाउन कोशिश गर्नेछ । भारत मात्र होइन, पश्चिमा मुलुकहरूले समेत चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि चिनियाँ विचारधारा नेपाल पस्ने हो कि भनी चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

तर, त्यतिबेलाको चीनको चिन्ता भने नेपालमा बढ्दो भारतको राजनीतिक प्रभाव थियो । पुस्तकमा भनिएको छ- ‘यतिबेला चिनियाँहरूले सोचिरहेका थिए कि नयाँदिल्लीले जसरी नेपालमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त्यसैगरी उसले ल्हासामा पनि गर्ने त होइन ।’ त्यसैले चिनियाँहरू भारतलाई तिब्बतमा कुनै पनि भूमिका खेल्न नदिनेमा दृढ थिए । चीनले भारतलाई पटक पटक तिब्बत आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको र कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने उल्लेख गरेको थियो ।

तिब्बत आफ्नो कब्जामा लिएपछि चीनले वैदेशिक मामिला सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि आफ्नो हातमा लिन थाल्यो । सन् १८५६ मा नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार तिब्बतले नेपाललाई वाषिर्क रूपमा १० हजार बुझाउँदै आएको थियो । तिब्बतले सन् १९५२ सम्म सो रकम निरन्तर नेपाललाई बुझाएको थियो । सन् १९५३ मा सो रकम नआएपछि काठमाडौंले ल्हासालाई यो विषय सम्झायो तर ल्हासाले यो सवाल बेइजिङसँग उठाउन आग्रह गर्‍यो र यो विषय त्यतिकै अन्त भयो । पछि नेपाल र चीन बीचमा भएको सम्झौताले यो सबै विषय खारेज गरिदियो ।

जब चीनले तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो, त्यसपछि भारतले तिब्बतको अवस्थाबारे गहन अध्ययन गरेको देखिन्छ । भारतका प्रतिनिधि एपा पन्तले सन् १९५६ र १९५७ को बीचमा बृहत् रूपमा तिब्बतको विभिन्न भागको भ्रमण गरेर भारतीय विदेश मन्त्रालयमा एक लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सो प्रतिवेदनमा उनले विभिन्न विषय उल्लेख गरेका छन् र तीमध्ये केही नेपालसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

उनले तिब्बतमा चीनको विरुद्धमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू जुर्मुराउन सक्ने आकलन गरेका थिए । उनले केही त्यस्ता शक्तिहरू बाहिरी शक्तिहरूसँगको सम्पर्कका रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले ती शक्तिहरू नेपाल, अमेरिका र बेलायतसँग साना हतियार खरीदका लागि सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले हजारौं ग्रिनेडहरू नेपालबाट तिब्बतमा तस्करी गरिएकोे समेत उल्लेख गरेका थिए ।

तिब्बतलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि चीनले तिब्बतको धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन थाल्यो र तिब्बतीहरूले आफूलाई किनारा पारिएको महसूस गरे । सन् १९५६ मा खम्पा समूहले हिंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाए । सन् १९५८ को जून महीनासम्म खम्पाले नेशनल भोलेन्टियर्स डिफेन्स आर्मी गठन गरिसकेका थिए ।

सो समूहले तिब्बतमा रहेका विभिन्न चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका क्याम्पमा आक्रमण गर्न थाले जसले चीनलाई चिन्तित बनायो । पुस्तकमा भनिएको छ- ‘खम्पा विद्रोहले अमेरिकालाई सन् १९५० देखि खोजिरहेको अवसर जुराइदियो । सीआईए खम्पासम्बन्धी गतिविधिहरूमा सहभागी हुन थाल्यो । यस अगाडि नै कोलोराडोमा सीआईएले तिब्बतीलाई तालिम दिएको थियो । उनीहरूले नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा पनि तालिम प्रदान गर्न थाले ।’ तिब्बत सम्बन्धमा सन् १९५० देखिको चिनियाँ चिन्ता अझै छ ।

window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '280041239029772', xfbml: true, version: 'v2.7' }); }; (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
अनलाइनखबरबाट साभार तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज