नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विकल्प के ?


डा. सुरेन्द्र घिमिरे-

नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी हुनेहरु तथा १९ दिने शान्तिपूर्ण विद्रोहको आधार तयार गर्दै सहभागी हुने समूह र त्यसपछि हुर्कदै गरेको युवाको एउटै गुनासो छ । आफ्नै प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा अनुसार नेताले सुशासन दिन सकेनन् । यस गुनासोमा नेताको एउटै उत्तर हुन्छ–‘ तिमीहरुलाई हामीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याइदिएका छौँ ।’ यो भन्दा ठूलो उपलब्धि के हुन सक्छ ? त्यसैले जनता हो यस महान उपलब्धिका लागि हामीप्रति कृत्यकृत्य हुँदै आफूप्रति गौरव गरी जनसागरको छालले बढारिएका यो देशका परम्परागत शक्तिका सुन्डमुन्डहरु जसलाई गणतन्त्र संघीयता र धर्म निरपेक्षता पटक्कै मन परेको थिएन । उनीहरुले पनि अहिले दललाई लकारेर संगिन आरोप लगाइरहेका छन् । तिमी नेताले गणतन्त्र ल्याएको राजतन्त्रको दकस बिना विदेसीसँग मिलेर देस लुट्न हो; संघीयता ल्याएको आफ्नै नाता, झोले र कार्यकर्तालाई जागिर पु¥याउन दरबन्दी थप्नलाई हो । धर्मनिरपेक्षता (धर्मको अत्याचारबाट छुटाएर राज्यलाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि) ल्याइएको हैन, धर्म परिवर्तनमा स्वतन्त्रता दिएको हो, त्यो पनि विदेशीसँग लाखौँ डलरमा सौदा गरेर । हैन भने, के ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ ले सबै जनतालाई गाँस र बासको व्यवस्था गरेको छ ? विदेशीको गुलाम बन्न परेका नरनारीलाई देशमा रोजगारी सृजना गरेको छ ? भ्रष्टचार नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरेको छ ? गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान र सहज पहूँच गराएको छ ?

नेताहरु प्रतिरक्षाका लागि ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ले जनतालाई पूर्णरुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनायो भन्नुका साथै अन्य चार तर्कहरु पनि अघि सारेका छन् । रेमिटान्स बढायो; आर्थिक बृद्धिदर बढायो; भौतिक विकास भयो; र सुसूचित–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दियो । चुनावी घोषणापत्रमा देश र जनताको सेवा गर्ने कुरा उल्लेख गरेर पाँच वर्षको लागि जनताको सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित गरेर आफ्नोलाई अनुकूल र जनताको लागि प्रतिकूल हुने कानुन बनाएर सम्झौतामा धोखाधडी गर्ने नेताले अघि सारेका यी तर्कहरु फगत छलछाम हुन्, आम जनताका लागि उपलव्धि होइनन् ।

क. रेमिटान्स र शोषण

नेपालीलाई मजदूर बोलाउन सक्ने गरी मलेसिया, खाडी, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकको विकास यी नेताले गरिदिएका हुन् र ! यी नेताले विप्रेषण सिर्जना गरेम् भन्नलाई । बरु, विप्रेषणको आशमा जनताले भने बिछोडको पीडा, सामाजिक विकृति, र जोखिम कामले मृत्यु बेहोर्नु परेको छ भने नेताले चैं तेही विप्रेषणको लेबी, आयकर, भन्सार तथा अन्तःशुल्कको पैसाले मोजमस्ती गर्न पाएका छन् । युवा शक्तिलाई विदेश पठाउँदा नेतालाई तीनवटा फाइदा भएका छन् । पहिलो, विप्रेषणको करबाट उठेको राजस्वमा ब्रह्मलुट; दोस्रो आफ्ना गलत कामको विरोध गर्न सक्ने यूवाशक्तिबाट सुरक्षित र तेस्रो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै स्थानमा आफ्ना झोले दासहरुलाई निर्विरोध अवसर दिन पाइने ।

ख. आर्थिक बृद्धिदर भ्रमको खेती

पहिलो कुरो त– आर्थिक बृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयजस्ता तथ्यांकहरु सरकारले जस्तो चाह्यो त्यस्तै प्रकाशित गरिदिए हुन्छ । त्यसको कुनै वस्तुगत आधार तथा जनताको सहमति र पुष्टिकरण चाहिँदैन । यस्ता तथ्यांकहरु आमजनताले बुझ्दैनन्, दुई चार जना पीएचडी गरेका अर्थशास्त्रीलाई टिभीमा हो हो भन्न लगाए भइहाल्यो । दोस्रो कुरा, एउटा मान्छे धनी भयो भने त्यसको औषत निकालेर अर्को गरिबलाई पनि धनी देखाउने यो तरिका अर्थशास्त्र भन्दा पनि फट्याइँ शाष्त्र नै हो । देश विकास भयो भन्ने देखाउनलाई प्रयोग गरिने यस्ता सूचकहरू पूँजीवादीहरुले आफ्नो शोषणलाई वैधता दिन बनाइएका हुन् । भौतिक विकास तथा अर्थशास्त्रका यी तथ्यांकहरुले देशको वास्तविक विकासको प्रतिनिधित्व गर्दैन । वास्तविक विकास त यो देशमा गरिब जनता कति छन्, कसरी घटिरहेको छ; जनताको क्रयशक्ति कसरी र कतिको बढेको छ; धनी गरिब बीचको भौतिक असमानता कति घट्यो, सबै जनता (गरिबहरुले पनि) ले कति स्वभिमानको जिन्दगी बिताउन सकेका छन् भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ । नेपालमा विगत १५÷२० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने वास्तविक विकासका यी सबै सूचकहरु नकारात्मक देखिन्छन् । बेपारी–नेता गठवन्धनले राज्यका सबै जनताको हक लाग्ने साझा स्रोतहरु– जमिन, जल, जंगलको स्वामित्व आफूमा सारेर तेसको व्यापार गरेर अरबौं कमाइरहेका छन् भन ेपुर्खौंदेखि त्यही प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित गरिबहरू त्यहाँबाट उठिबास गराइएको छ ।

ग. भौतिक विकासमा निजी स्वार्थ

गएको १५÷२० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र बढेको छ । जनसंख्या बढेको छ, रेमिटान्स बढेको छ, देशका प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्यधिक दोहन भएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानहरु पनि भित्रिएका छन् । औपचारिक अर्थतन्त्रबाट चुहिएर तथा विदेशका विभिन्न खुफिया एजेन्सीहरुले लगानी गरेका कारण यो देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्र त्योभन्दा पनि ठूलो छ । यी सबैको असर भौतिक निर्माणमा त पर्ने नै भयो । तर यही १५÷२० वर्षमा नेपालमा यस्तो बलियो संस्कारको बनेको छ कि । कुनै पनि शासक प्रशासकले भौतिक विकास जनताको लागि गर्दैनन् । आफ्ना लागि गर्छन् । एउटा कार्यक्रमको लागि टिप्पणी उठाउने खरीदारले पनि कार्यक्रमको बजेटको निश्चित प्रतिशत माग्छ । कुनै सामान खरिद गरियो भने त्यसको लगत राखी दिनको लागि भण्डारपालले छुट्टै कमिसन माग्छ । त्यसैले नेपालमा जति बाटा, पुल, भवन बनेका छन् । यी कुनै पनि जनताको आवस्यकताले बनेका होइनन् । विकास भनेको अधिकारीका लागि कमिसन हो । ठेकेदारका लागि ठेक्का हो; कम्पनी बा पसलेका लागि सिमेन्ट, गिटीको व्यापार हो । रोलर, ट्याक्टर धनीका लागि कामधन्दा हो । एक विकास बजेट गर्नको लागि १० को प्रशासनिक बजेट खर्च हुन्छ । त्यो पनि एक हो विकास बजेट खर्च गर्दा वास्तविक विकास भने पाँच पैसाको हुन्छ । ९५ पैसा चुहिएर सकिन्छ । विकासको एउटा छुट्टै नमूना नेपालमा विकास भएको छ । यो कुसंस्कारको अपजस कसले लिनुपर्ने हो । ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ ले ?

घ. सुसूचित–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निस्क्रियता

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना विचारहरु स्वतन्त्ररुपमा राख्न, मत मिल्नेहरुको समूह बनाउन, मुद्दा तयार (एजेण्डा सेटिङ) गर्न त्यसको लागि एकताबद्ध भएर आन्दोलन गर्न सहयोग पुग्दछ । सूचनाको हकले जनताको पैसाले तलब खाएर जनताकै पैसा खर्च गरेर जनताकै लागि काम गर्ने व्यक्तिले गरेर गराएका कामहरु कति जनउत्तरदायी छन् भनेर थाहा पाउन सहयोग गर्छ । तर, यी दुवैकुरा स्वतन्त्र नागरिक भएको देश वा समाजमा मात्र सम्भव हुन्छ, नेपालमा नागरिक स्वतन्त्र छैनन् । विगत १५÷२० वर्षमा राजनीतिक दलहरुले राज्यप्रणाली यसरी ध्वस्त बनाएकी जहाँ क्षमतावान र स्वभिमानी व्यक्तिहरु युरोप अमेरिकातिर लखेटिए; उर्जाशिल युवाहरु विदेशीका मजदुर र भरिया हुन् । निकासी गरिए; बचेखुचेका केही स्वभिमानी बुद्धिजीवीहरू दासताको संयन्त्रमा पेलिएर एक्ला र निरीह छन् । दलहरुले भागसान्तीमा राज्यसत्ताका सबै संयन्त्रलाई यसरी कब्जा गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् कि त्यहाँभित्र आफ्ना दासहरु मात्र अटाउन सक्छन् । सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु विश्वविद्यालय र क्याम्पसका शिक्षण विभागसम्म, विद्यालयका शिक्षकहरु, उपभोक्ता समितिहरु, टोलसुधारका समितिहरु, क्लबहरु सबै ठाउँमा दलीय भागबन्डाका व्यक्ति छन् । तिनीहरू आफ्नो बुद्धि विवेक विचार भावना बोल्दैनन्, सुन्दैनन् । तिनीहरू दलका कठपुतली हुन् । कठपुतलीहरुलाई जति नै स्वतन्त्रता दिए पनि त्यहाँ जीवन हुँदैन, विचार हुँदैन । साथै नेपालमा कसैले सार्वजनिक मुद्दामा विचार अभिव्यक्त ग¥यो भने त्यसमा बौद्धिक बहस गर्ने भन्दा भौतिक प्रतिकार गर्ने संस्कार बसिसक्यो ।

अर्कोतिर, नेपालमा लाज र सरम पचेको; नैतिकता र इमान्दारिता सकिएको; जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन नगर्ने मान्छे मात्र नेता बन्न, निर्वाचित हुन् । पद खान सक्ने तथा यस्ताहरुसँग सेटिङ्मा काम गर्न सक्ने मात्र अधिकारी तथा पदाधिकारी हुन सक्ने पद्धति बसी सक्यो । यो हूँडारको समूहलाई आफ्नो खराब आचरणको सूचना वाहिर चुहिएर के फरक पर्छ ? त्यसैले नेपालमा सुसूचित–अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकागजमा भए पनि वास्तविक अभ्यासमा छैन ।

अन्त्यमाः

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक व्यवस्था हो । व्यवस्था आफैमा साध्य हुँदैन, साधनमात्र हुन्छ । साध्य त्यहाँको जनताको जीवनस्तर, जीवनशैली, र जीवन दर्शन हुन्छ जुन कुरामा विगत १५÷२० वर्षमा उन्ननी भएको देखिन्न । के तेसो भए ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ को राजनीतिक व्यवस्था उल्ट्याउने त ?

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । जनताले आफैंले चुनेका १००० जना जति ठगहरूलाई पाँच वर्षको लागि आफ्नो सार्वभौम सत्ता दिँदा त नेपाली जनताको यो दुःखद हविगत भएको छ भने कुनै संस्थालाई सधैँको लागि हस्तान्तरण गर्दा खेरी नेपाली जनता आफ्नो मालिक आफै हुन्छन् होला कि आफ्नो लागि आफैले रोजेका दास हुन्छन् होला ? अहिले हामीले ल्याएको दलतन्त्रबाट हामी अब राजतन्त्रमा फर्कने हैन, प्रजातन्त्र (सार्वभौम सत्ता जनप्रतिनिधिलाई ५ वर्षे मुद्धतिमा नदिने, वचत खातामा राख्ने, कतिबेला झिक्ने हो तर्साई राख्ने) तिर अघि बढ्ने हो ।

राष्ट्रहरूका संघ बन्ने दुई तरिका छन् (क) प्राकृतिक स्रोत र साधनको सन्तुलन तथा भूराजनीतिक कारणले परस्पर फाइदा हुनेगरी आवश्यकताले विभिन्न स्वतन्त्र राष्ट्रहरु मिलेर एउटा संघ बनाउँछन् । यस्ता संघीय राष्ट्रहरुमा सामान्यतया आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । (ख) कुनै देशभित्र भौगोलिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक वा आर्थिक विशिष्ट खालको राष्ट्र छ र त्यस विशिष्ट प्रदेशको समुन्नत विकासको लागि समग्र देशको भन्दा फरक किसिमको कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यी कुनै पनि सिद्धान्त मिल्दैन । त्यसैले, संघीयता कुनै बाहिरीको योजनामा वा भित्रकाकै लहडमा ल्याइएको हो कि जस्तो देखिन्छ । छुट्टै प्रदेशको औचित्यता होकि जस्तो देखिने मधेसी प्रदेशमा रहेको चरम गरिबी र अन्धविश्वासको उन्मूलनतथा धनी गरिब बीचको विभेद र सामन्ती प्रथालाई न्यूनीकरण गर्न न प्रदेश सरकारको इच्छाशक्ति देखियो न सामथ्र्य नै । त्यसैले यहाँ पनि केन्द्रीय सरकारको प्रभावकारिता हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिन्छ भने अन्य प्रदेशको लागि विशिष्टता भन्ने कुरा केही पनि नभएकोले यो केटाकेटीको खेल जस्तो संघीयता तुरुन्तै खारेजी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षता–२०४७ को सविधानमा नै थियो । धर्म निरपेक्षताको शास्त्रीय मान्यता भनेको राज्य सञ्चालनमा कुनै एक धर्मले हस्तक्षेप नगर्ने भनेको हो । तर, २०६४ को संविधानपछि नेपालमा धर्मनिरपेक्षता अभ्यास धार्मिक सम्प्रदायहरुले आफ्नो बर्चस्व र पहिचान कायम गर्नको लागि समानान्तर तथा प्रतिस्पर्धीरुपमा धार्मिक कार्यक्रम तथा संगठनको बिस्तार गर्ने गरेको पाइन्छ ।
धर्म भनेको दैवी शक्तिले समाजमा कुनै जादुमय हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरामा गरिने अन्धविश्वास हो; यो न त कुनै मानवीयता हो न कुनै आध्यात्मिकता हो । अविवेकी र जंगली युगमा हाम्रा पुर्खाहरुले स्थापना गरेको धार्मिक गतिविधिलाई बिस्तारै संस्कारमा सारेर हामीले त्यसलाई हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान बनाएका छौ । त्यसैले अहिले धर्म भन्नु नै व्यक्तिगत संस्कार र संस्कृति हो । कुनै व्यक्तिले नयाँ धर्म परिवर्तन गर्छ भने उसले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मात्र हो । एक्काइसौं शताब्दीको कुनै व्यक्तिले समाजमाथि दैवीशक्तिको जादुमय हस्तक्षेप विश्वास गरेर धर्म परिवर्तन गर्छ भने त्यस्तो मुर्खलाई मानसिक अस्पतालमा भर्ना गर्नुको विकल्प हुँदैन । यदि कसैले खाना–खाजाको गर्जो टार्न वा औषधि उपचार गर्नकै लागि परायसंस्कार र संस्कृतिलाई अवलम्ब गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो भने, २०६४ को संविधान लेखक र तेसपछि सत्तामा रजाईँ गर्नेहरु सबैलाई धर्म परिवर्तन गराउने दूत करार गरिनु पर्छ ।
जनतालाई धोका दिएको अपराधले घाटे वैद्यकोमा पुगेको माओवादी, सन्निपात दाषले बर्बराईरहेको एमाले र अल्सर परेको कांग्रेसले अब दलतन्त्रबाट प्रजातन्त्रमा; संघीयताबाट एकात्मकमा; र धर्म परिवर्तनबाट आर्थिक–आत्मनिर्भरतामा स्तानान्तरण हुने ठोस रणनीति सहितको राजनीतिक मुद्दा निर्धारण गर्न आवश्यक छ । अन्यथा बुढाहरुले नेतृत्व गरेको बुढादललाई नयाँ दलको रुपमा उदाउन खोज्ने आसमुखीहरुले प्रतिस्थापन गरिदेलान् ।

(डा घिमिरे वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुन् । )

<!---->

नारायणीअनलाइनबाट साभार

हाम्रो फेसबुक पेज