भारतको नयाँ नेपाल नीति बालुवाटारसँग ‘इनगेज’ रहने हो – Thulo Khabar


२५ जेठ, काठमाडौं । नयाँदिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानमा रिसर्च फेलोको रूपमा कार्यरत निहार आर नायक नेपाल र भारत मामिलामा विशेष दक्खल राख्छन् । नेपाल सम्बन्धी ‘स्ट्राटेजिक हिमालय’ नामक पुस्तक समेत लेखिसकेका उनका विभिन्न जर्नल र पत्रपत्रिकामा नेपाल सम्बन्धी लेख प्रकाशित छन् । उनी दुईपक्षीय सम्बन्धको मात्र नभएर नेपालको आन्तरिक मामिलालाई समेत नजिकबाट फलो गर्छन् ।

निहार आर नायकसँग अनलाइनखबरका लागि कमलदेव भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षबारे कुराकानी गरेका छन् । वार्ता एक अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले उनको निजी विचार भएको र संस्थाको धारणा प्रतिनिधित्व नगर्ने उनले बताएका छन् ।

नेपालमा धेरैको बुझाइ छ, भारतले केपी ओलीको सरकारलाई टिकाउन खोजेको छ, यसो गर्नुको कारण के हो ?

धेरै विश्लेषक, पत्रकार र पूर्व राजदूतहरूले समेत पछिल्लो समयमा नेपालमा ओलीलाई भारतले टिकाउन खोजेको आम बुझाइ छ भन्दै विभिन्न अखबारमा लेखहरू लेखेको देखेको छु । तर उनीहरूले किन र कसरी भारतले ओलीलाई ब्याक गरेको छ भनेर व्याख्या गरेका छैनन्, न त स्पष्ट रूपमा नै उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ अलिक अनुमानमा आधारित छ, त्यसका पछाडि ठोस आधार र प्रमाण छैन ।

ओली सन् २०१८ को फेबु्रअरीमा ठूलो जनमतसहित प्रधानमन्त्री भए । संसदमा बलियो सरकार रहेका कारण उनलाई कुनै पनि आन्तरिक र बाह्य शक्तिको आवश्यकता परेन । उनले कार्यभार सम्हालेदेखि नै चीनसँग विभिन्न खालका समझदारी गरे र भारत विरोधी अभिव्यक्तिहरू दिन थाले । उनले नयाँ नक्शा जारी गरे, चीनको भन्दा भारतको भाइरस कडा भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले राम भारतमा होइन, नेपालमा जन्मेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए भने उनीसँग स्पष्ट रूपमा बहुमत थियो, कुनै पनि आन्तरिक र बाह्य सहयोगको आवश्यकता थिएन ।

सन् २०१८ देखि २०२१ को मे महीनासम्म उनलाई कुनै पनि सहयोगको आवश्यकता परेन । जब सर्वाेच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी ब्युँतिए, त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र उनले जनता समाजवादीसँग संवाद अगाडि बढाए । जसपा अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा एउटा महत्वपूर्ण पार्टी हो, उसको निश्चित राजनीतिक उद्देश्य र मान्यता छ । सन् २०१५ को संविधानले आफ्ना मागहरूलाई पूरा नगरेको उसको भनाइ छ । सन् २०१५ मा संविधान निर्माण हुँदा मधेशी दलहरूको मागलाई अस्वीकार गर्ने ओली आफैं थिए । उनी मधेशवादी दलहरूको मागको विपक्षमा थिए ।

वास्तवमा नक्शा जारी गर्ने ओली होइन, अन्य राजनीतिक दलहरू नै हुन् । पछि ओलीकै कारणले नक्शाको विषय सेलायो, अहिले चर्चामा छैन । विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्ने भनिएको थियो, त्यो रोकिएको छ । यो भारतको कूटनीतिक जित हो ।

तर, अहिले ओली र मधेशवादी दलहरूको बीचमा निकटता आएको छ । नागरिकताको केही माग पूरा भएको छ, सो पार्टीका मधेशी नेता र कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता भएको छ, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र थारूहरूका केही माग पूरा भएका छन् । अनि संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाउने विषय बाहिर आएको छ । मे १० मा नेपालको संसदमा भएको मतदानमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसपछि खासमा उनले राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । यदि भारतले ओलीलाई संरक्षण गरेको भए, ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्थे । ओली सरकारमा रहिरहनुको एउटा कारण संविधानका त्रुटिपूर्ण र अस्पष्ट प्रावधानका कारण हो । संविधानमा केही ल्याप्सेसहरू नभएको भए उनी पदमा रहिरहन सक्दैनथे । त्यसैले भारतले ओलीलाई जोगाएको भन्ने दाबीमा सत्यता छैन । विशेषतः धारा ७६ मा केही अस्पष्ट र द्विविधाग्रस्त प्रावधानहरू रहेका छन् । जस्तो राजीनामाको विषय संविधानका धाराहरूमा स्पष्ट उल्लेख छैन, त्यसैगरी सांसदहरूको हस्ताक्षरको विषयमा पनि स्पष्टता छैन ।

के भारत ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि मुलुकका लागि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्राथमिकता हो । भारतले पनि अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा यही हेर्ने हो । भारतले रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई नेपाल पठाएको सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या भइरहेको छ । तर रअ प्रमुखले नेपालको भ्रमण गर्नु कुनै नौलो अभ्यास होइन । रअ पनि विभिन्न कूटनीतिक काममा संलग्न भएको हुन्छ, नेपालको केसमा मात्र होइन, अन्य देशको हकमा पनि यो भएको छ । उनको भ्रमण त्यस बेलाको परिस्थितिको आवश्यकता थियो ।

नेपाल भ्रमणको दौरानमा उनले कुनै पनि नेपालको राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेनन् । उनले खाली नेपालमा भारतको मूलभूत चासोको विषयमा कुराकानी गरे र ती चासोलाई ओलीले सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनी सोधे । यो सबै मुलुकले गर्ने काम हो । त्यसपछि भारतको सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण भयो, त्यो पहिला नै तय भएर कोरोनाको कारणले रोकिएको रुटिन भ्रमण नै थियो ।

त्यसैगरी भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण भयो । यी उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले दुईपक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ फर्केको संकेत गरे । सम्बन्ध पछाडि धकेलिंदै र त्यसप्रति भारत पनि निकै चिन्तित थियो । यी दुई भ्रमणले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्यीकरणको दिशातर्फ लैजान सकारात्मक भूमिका खेले ।

ओलीसँग भारतका अपेक्षाहरू चाहिँ के के थिए ?

यस विषयलाई म बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्न चाहन्छु । पहिलो त नेपालमा चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि भारत नेपालमा भ्याक्सिन डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो । आफ्नो भ्याक्सिन कूटनीतिलाई अगाडि बढाउन भारत बालुवाटारसँग इन्गेज गर्न चाहन्थ्यो । भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा भारत केही सफल पनि भयो ।

दोस्रो, सीमा विवादका सम्बन्धमा नेपालले नयाँ नक्शा जारी गर्‍यो । वास्तवमा भएको के हो भने पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालले ओलीलाई नक्शा जारी गर्न बाध्य पारेका हुन् । यो विषयमा उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै बोलेका रेकर्डहरू सुरक्षित रहेका छन् । नेताहरूले यो विषय संसदमा नै बोलेका छन् ।

ओली आफैं नक्शा जारी गर्नका लागि त्यति इच्छुक थिएनन् । ओलीले नयाँदिल्लीको माथिल्लो राजनीतिक तहलाई के आश्वस्त पारेका होलान् भने उनले दबाबमा नक्शा जारी गरेका हुन् । नयाँदिल्लीले के रियलाइज गरेको हुनसक्छ भने वास्तवमा नक्शा जारी गर्ने ओली होइन, अन्य राजनीतिक दलहरू नै हुन् । पछि ओलीकै कारणले नक्शाको विषय सेलायो, अहिले चर्चामा छैन । विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्ने भनिएको थियो, त्यो रोकिएको छ । त्यसैले वास्तवमा यो भारतको कूटनीतिक जित नै हो ।

तेस्रो, नेपालमा जब वामगठबन्धन बन्यो, यसमा भारतको निकै चासो बढ्यो । किनभने नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बीचमा निकै हिमचिम बढ्यो । कतिपय अवस्थामा त नेपालमा एकदलीय शासन व्यवस्था पो आउने हो कि भन्ने देखियो । सन् २०२० को अक्टोबर महीनासम्म ओली चीनप्रति नै निकट थिए । सेप्टेम्बर महीनामा चीनले ओलीलाई पार्टी एकता जोगाउनको लागि एक पद त्याग गर्न सुझाव दियो तर ओलीले चीनको सो सुझावलाई मानेनन् । चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छैन भनेपछि भारतले ओलीसँग इन्गेजमेन्ट अगाडि बढायो । यसको पछाडि दुईवटा कारण थिए, पहिलो बाम गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने र नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्ने ।

वास्तवमा माथि उल्लेख गरिएका तीन विषय एउटा जित नै थियो । अन्य विषय हेर्दा नेपाल र भारतको बीचमा मल सम्झौता भएको छ, ओलीकै कार्यकालमा पेट्रोलियम पाइप लाइन शुरुआत र अरुण तेस्रोको उद्घाटन भएको छ ।

यसले के भारतको नेपाल नीति परिवर्तन भएको संकेत गर्छ ?

भारतले नेपालमा जहिले पनि आफ्नो बृहत् चासोलाई हेर्ने गर्छ । ओलीको नेतृत्वमा भारतले फाइदाहरू लिइरहेको देखिन्छ । यहाँले भने जस्तै पछिल्लो समयमा भारतको नेपाल नीतिमा देखिने गरी परिवर्तन आएको छ । छिमेकी मुलुकमा जुन पार्टीलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाउँछन् उसँग मिलेर काम गर्ने भारतको नीति छ । यो ओलीको सन्दर्भमा मात्र होइन, भोलि नेपाली कांग्रेस, माओवादी वा अन्य कुनै दललाई जनताले जिताएर पठाए भने भारतले उसँग मिलेर काम गर्ने नीति लिनेछ । यो भारतको छिमेक नीतिमा देखिने गरी आएको परिवर्तन हो ।

 

नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरूले मधेशी दलहरूलाई हामी तपाईंहरूको माग पूरा गर्छौं हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्न सकेनन् । भारतले खेलेको भए पूरै जसपाले ओलीलाई समर्थन गर्न सक्दथ्यो तर त्यसो भएन ।

के भारत नेपालमा अर्ली इलेक्सन चाहन्छ ?

जब नेपालमा डिसेम्बर महीनामा पहिलोपटक संसद विघटन भयो भारतले पटक–पटक के भनिरहेको छ भने यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यो त्यही संविधान जसप्रति भारतको रिजर्भेसन रहेको छ, भारतले मान्यता दिएको छैन र त्यही संविधान हो जसलाई भारतले जारी नगर्न भनेको थियो । तर यो नेपालको आन्तरिक मामिला र नेपालले नै हल गर्ने विषय हो । भारतले मुख्यतः दुई विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ हेर्छ । पहिलो, मानवअधिकार उल्लंघनको विषय । दोस्रो, बहुदलीय प्रजातन्त्र । यी दुई विषयमा सीधा थ्रेट भयो भने पनि भारतले स्टेप इन गर्छ । तर पार्टीको आन्तरिक विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन ।

हेर्नुस् नेपालको संविधान नयाँ हो । शुरुआतीका वर्षहरूमा भारत र अमेरिकाको संविधानमा पनि विभिन्न समस्या देखिएका थिए । अहिले नेपालमा जे भइरहेको छ, ती सामान्य घटना हुन् र यसले संविधानलाई नै सुदृढ बनाउने हो । तर प्रजातान्त्रिक निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।

ओलीले पहिलो पटक गरेको संसद विघटन संविधान अनुसार थिएन, त्यसैले सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई पुनस्र्थापित गरिदिएको छ । यदि नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै सबै भइरहेको छ भने भारतले किन हस्तक्षेप गर्छ । अहिले नेपालमा आन्तरिक बहस भइरहेको छ र नेपालले सो बहसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसैले भारतले यी घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको हो । भारत मात्र होइन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यस मामिलामा मौन नै रहेका छन् । अनि भारतलाई किन दोष दिने ? यो सबै आन्तरिक मामिला हो ।

नेपालको संविधानमा केही कन्फ्युजनहरू रहेका छन् । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीले फ्लोर टेष्ट नै नगरी राष्ट्रपतिलाई हाउसको कन्फिडेन्स छैन भनी जानकारी गराए । तर उनले राजीनामा दिएनन् । त्यसैगरी अगाडि उनले संसदमा विश्वासको मत पाएनन् तर पनि उनले राजीनामा दिएनन् तर विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो ।

विपक्षी नेताहरू शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले त भारतको बलमा नै ओलीले संसद भंग गरेको आरोप लगाइरहेका छन् नि ?

यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असफलताको दोष अरूलाई थोपरिरहेका छन् । उनीहरूप्रति मेरो सम्मान छ तर उनीहरूले अन्य मुलुकलाई किन दोष लगाइरहेका छन्, मैले बुझेको छैन । उनीहरूले संविधानको प्रावधान नै राम्रोसँग नहेरेको जस्तो लाग्दैछ मलाई त । सरकार निर्माणका लागि सबै धाराहरूको प्रयोग भयो तर विपक्षीहरूले सरकार बनाउन सकेनन्, यो सबै आन्तरिक रूपमा नै भएका विषय हुन् र उहाँहरूले कसरी भारतलाई दोष लगाइरहेका छन् ? उहाँहरूले त्यो आरोप पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ? बडो सम्मानका साथ, उनीहरूलाई म आरोप पुष्टि गर्न अनुरोध गर्दछु ।

भारतले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई ओलीलाई समर्थन गर्न भनेको भन्ने विषय पनि बाहिर आएको छ नि ?

यो कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन । मधेशी जनअधिकार फोरम बनेदेखि अहिलेसम्म उनीहरूमा धेरै विवाद आएको छ । तर उनीहरूको माग अझै पूरा भएको छैन । केही माग संविधान निर्माणको समयमा पूरा भयो, अन्य धेरै मागहरू अझै पनि पेन्डिङमा रहेका छन् ।

नेपालीले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूले नागरिकता, भाषा, सिमाङ्कन लगायतका धेरै माग पूरा भएका छैनन् । जब माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, ओली संसदमा अल्पमतमा परे । यतिबेला मधेशवादी दलहरू किङ मेकरको रूपमा उदाए । ओलीलाई उनीहरूको आवश्यकता पर्‍यो र उनीहरूले आफ्नो माग राख्न पाए र दुई शक्ति एक ठाउँमा आए । भारतले त मधेशवादी दलहरूको माग पूरा गर्न सक्ने होइन । नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलहरूले मधेशी दलहरूलाई हामी तपाईंहरूको माग पूरा गर्छौं हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्न सकेनन् । भारतले खेलेको भए पूरै जसपाले ओलीलाई समर्थन गर्न सक्दथ्यो तर त्यसो भएन ।

मधेशवादी दलहरूले ओलीसँग आफ्ना मागहरू पूरा गराउन खोज्नुका पछाडि पनि केही कारण छन् । ओली जो उनीहरूको विरुद्धमा थिए उनीबाट नै आफ्ना मागहरू पूरा गर्दैछन् । अब ओलीले उनीहरूको माग पूरा गरेपछि नेपाली कांग्रेस त्यसको विपक्षमा जान सक्दैन । माओवादी पनि त्यसको विपक्षमा जान सक्दैन । त्यसैले उनीहरूले अहिले यो बाटो लिएजस्तो लाग्छ ।

यतिबेला ओली र चीनको सम्बन्ध चाहिं कस्तो छ ?

यसको उत्तर एकदमै कठिन छ । उनीहरू नेकपामा आएको विभाजनप्रति निकै असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनीहरूलाई लागेको हुनसक्छ वाम एकता कायम राख्ने कार्य निकै जटिल छ । तर उनीहरूले वाम एकताको प्रयासलाई भने जारी नै राखेका छन् । ओलीको चीन नीतिमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएको देखिन्छ । ओलीले केही रियलाइजेसन गरेका हुनसक्छन् भने चीनले धेरै बाचा गरे पनि थोरै मात्र पूरा गरेको छ ।

ओलीको ठूलो अपेक्षा थियो कि चीनले रेलवे बनाइदिनेछ । तर चीनले रेल अनुदानमा बनाउने भएन र नेपाललाई ऋण लिनको लागि आग्रह गरिरहेको छ । ऋण लिने कार्य नेपालका लागि त्यति सहज र गर्न सकिने विषय होइन । त्यसैगरी चीनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू समेत अगाडि बढाएको छैन । ९ वटा परियोजना छानिए पनि त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यति मात्र होइन, चीनबाट ठूलो मात्रामा लगानी आउँछ भन्ने ओलीको अपेक्षा थियो । त्यसमाथि चीनले मुख्य नाकाहरू निरन्तर रूपमा बन्द गरिरहेको छ । त्यही कारणले पनि ओली अन्य विकल्पमा लागेको देखिन्छ । जस्तो उनले भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूसँग एप्रोच गरिरहेका छन् । ओलीलाई लागेको हुनसक्छ, चीनले नेपालमा निकै ठूलो हल्ला गरिरहेको छ तर डेलिभरी भने गर्न सकेको छैन ।

window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '280041239029772', xfbml: true, version: 'v2.7' }); }; (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
अनलाइनखबरबाट साभार तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज