नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध मुद्धा हेर्दाहेर्दै ! Thulo khabar

काठमाडौँ : सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश बि’रुद्धको रिटको आजको सुनुवाइ सकिएको छ । नागरिकता अध्यादेश बिरु’द्धको उक्त रि’ट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवारबाट सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ शुरु भएको हो । जेठ २७ मा फेरि सुनुवाई गर्नेगरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश भएको रिट निवेदक कुलबहादुर बोगटीले बताए । अध्यादेशबिरु’द्ध ६ वटा रिट परेका छन् । शुक्रवार चारजना निवेदकका तर्फबाट बहस भएको छ । नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मु’द्दाको सुनुवाइका लागी प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित इज’लास गठन गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इज’लासमा राखेका छन् । खतिवडाभन्दा अघिको वरियतामा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ भए पनि उनी अस्वस्थताका कारण होम आइसोलेसनमा छन् । रिट निवेदकले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । त्यस्तै यता प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजाल’समा सर्वो’च्च अदा’लतका ११ जना न्यायाधीशलाई नराख्न माग गर्दै निवेदन परेको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ११ जना न्यायाधीशको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न स्वार्थ बाझिने भन्दै निवेदन दिएका हुन् । निवेदन दिएको तर दर्ता हुन बाँकी रहेको घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गरेका हुन् । यी ११ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषदले बताएको रोस्टरमा रहेका छन् अधिवक्ता घिमिरेले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । उनकोसहित संसद विघ’टनसम्बन्धी ३० वटा पनि संवै’धानिक इज’लासमा वि’चाराधीन छ । उनले यी न्यायाधीशहरुले यसअघि अदालतमा परेका विभिन्न रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपिक्षमा तथा रिट निवे’दकको पक्षमा फैसला गरेकाले अहिले उनीहरुबाहेक अरु न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । यता प्रतिनिधिसभा बल’जफ्ती वि’घटन गरी चुनाव घो’षणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई सहभागी गराउँदै कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । संविधान जारी गर्ने बेला तीव्र असहमति राखेको ठाकुर–महतो समूह आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ओली सरकार तयार रहेको भन्दै पार्टीमा विग्रह गरेर सरकारमा सामेल भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी चार जनाबाहेक पुराना सबै मन्त्री हटाएका छन् । जसपाका १० र एमालेका २ जना नयाँ मन्त्री थपेका छन् । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने उद्घोष गरेका ओलीले आफ्नै वाचाबाट विचलित भएर दुई हुँदै अहिले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या तीन पुर्‍याएका हुन् । यसअघि उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुँदा उनी र ईश्वर पोखरेल गरी दुई उपप्रधानमन्त्री थिए । यादव हटेपछि एक्लो उपप्रधानमन्त्री रहेका पोखरेल शुक्रबारको पुनर्गठनमा बाहिरिएका छन् । ओलीले विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री राखेका थिए । २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको सरकार ढलेसँगै सत्तासँगको सम्बन्ध तोडेका ठाकुर–महतो धारका नेताहरूले ९ वर्षपछि विगतमा आफैंले मधेसप्रति असहिष्णु करार गरेका ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेका हुन् । आउँदो कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई समर्थन गरेका जसपाका २० मध्ये १० जनालाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेसप्रति उदारभाव देखाएका छन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै पार्टीका रघुवीर महासेठलाई पनि ओलीले उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । तल कमेन्टमा आफ्नो प्रत्रिकृया लेख्न नभुल्नु होला ।

हाम्रो फेसबुक पेज